तय है आज लीबिया...कल कश्मीर
अमरीका ने अफगानिस्तान और इराक से शायद कुछ सबक नहीं सीखे। इराक में सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटाने के लिए समूची दुनिया से सब कुछ झूठ बोला गया। इराक में परमाणु हथियार है, जैविक हथियार है, सद्दाम सब को मार देंगे। इराक में परमाणु निरीक्षण के बहाने उस पर झूठे आरोप लगाए गए। सारे के सारे अंतरराष्ट्रीय निरीक्षक अमरीका की रोटियों पर पलने वाले दलाल थे। यूरोप के इशारों पर नाचने वाले भांड थे। इराक की बेबिलोन संस्कृति वाले पूरे इराक को ऐसी आग में झोंक दिया, जो कभी नहीं बुझ सकती। बरसों लगेंगे, फिर से इराक में अमन चैन कायम करने के लिए। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हमीद करजई तो अमरीका की बैसाखी के बगैर दो दिन नहीं चल सकते। तालिबान आज भी उन्हें कुर्सी से उतारकर भाग खड़ा होने पर मजबूर कर देगा। बराक ओबामा के आने के बाद यह आस बंधी थी कि दुनिया में अमन चैन लौटेगा। मार्टिन लूथर किंग से जिस व्यक्ति की तुलना की जा रही थी, एक अश्वेत जिस तरह से अमरीका का राष्ट्रपति बना और वाही वाही की जा रही थी, वह सब अब खत्म हुआ। दुनिया को भाषण देने की आड़ में शायद एक कुटिल चाल तैयार की जा रही थी। दुनिया के प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करने और मध्य पूर्व और अफ्रीका के कुछ हिस्सों को कमजोर कर एशियन टाइगर से बुरी हालत करने के लिए अमरीकी बेताब नजर आ रहे हैं।
टयूनिशिया में सत्ता परिवर्तन का चक्र भी अमरीका की देन है। विद्रोही इसने ही खड़े किए। फिर यह प्रयोग इजिप्त में दोहराया गया। और अब लीबिया निशाने पर है। यह सही है कि जुल्म का विरोध होना चाहिए और जनता के साथ कुछ भी गलत हो रहा हो तो उस देश की जनता को ही खड़ा होना चाहिए एवं लड़ाई लड़नी चाहिए लेकिन दूसरे देशों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। लेकिन लीबिया के सहारे अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, मध्य पूर्व व अफ्रीका में पकड़ बनाने एवं लीबिया के तेल को हड़पने के लिए अमरीका ने अपने चमचा देश ब्रिटेन, फ्रांस को साथ लेकर उस पर हमला बोल दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ की लाचारी देखकर लगता है कि यह संघ अमरीका जैसे गुंडे देशों का संघ बन गया है जो जब चाहे मनमाने प्रस्ताव पास करा सकता है। जब चीन, भारत सहित पांच देशों ने लीबिया के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव पर मतदान में हिस्सा नहीं लिया तो उनकी बात को अनसुना कर प्रस्ताव पारित क्यों कर दिया गया।
फ्रांस ने पहल की लड़ाई की और सबसे पहले हमला भी उसने किया। वह शायद भूल गया है कि नस्त्रोदामस जैसे भविष्यवेता ने अगली लड़ाई फ्रांस की धरती पर ही लडे जाने की भविष्यवाणी की थी। अमरीका व यूरोप क्यों इस्लाम धर्म वालों को भड़काने की कार्रवाई करते रहते हैं। हर इस्लामिक राष्ट्र पर हमला। इस्लाम वालों ने दुखी होकर ही अल कायदा जैसे संगठन बनाए जो हर संभव लड़ाई लड़ रहे हैं। गद्दाफी को क्यों यह कहना पड़ा कि वे अल कायदा से दोस्ती कर सकते हैं। अमरीका और यूरोप का ईसाई समुदाय शायद इस्लाम वालों को चैन से जीने नहीं देना चाहता। जबकि वे ईसा मसीह के सिद्धांतों पर खुद नहीं चल रहे।
लीबिया का तेल हड़पने के लिए बैचेन अमरीका और यूरोप पर विश्व समुदाय को मिलकर आवाज उठानी चाहिए। खुद अरब जगत को पहल करनी चाहिए लेकिन सऊदी अरब ने पूरे मध्य पूर्व देशों के साथ धोखा किया है। अमरीका को अपने यहां सैनिक अड्डे बनाकर दिए है। लीबिया को तबाह करने के षडयंत्र में शामिल है। सऊदी अरब खुद चाहता है कि इराक के बाद ईरान तबाह हो जाए। लेकिन वह यह भूल रहा है कि यही आग उसे भी खत्म कर देगी।
अमरीका की संयुक्त राष्ट्र संघ में चल रही दादागिरी को सहने से अच्छा है विश्व के कई सदस्य देश इससे अपना नाता तोड़ नया संघ बना ले। अमरीका को विश्व समुदाय से अलग थलग करने के प्रयास किए जाने चाहिए। लेकिन हिम्मत नहीं है किसी में। हमारे देश में सरकार को बचाने के लिए चार सांसदों को 40 करोड़ दिए जाने का जो खुलासा हुआ और भाजपा के महान नेता लाल कृष्ण आडवाणी की परमाणु संधि पर दोगलेपन की जो पोल खुली उससे पता चलता है कि अमरीका अपनी दबंगता हमारी संसद में चलाता है। वित्त मंत्री कौन बनना चाहिए, कौन नहीं और प्रणब मुखर्जी क्यों बन गए, वे क्या करेंगे, किसके खास है, यह पूछने वाला अमरीका होता कौन है। हमारा देश है, हम चाहे जो फैसले लें, अमरीकी गुंडागर्दी को क्यों सहे।
जापानी परमाणु बिजली संयंत्रों की बुरी दिशा से कोई सबक लिए बगैर हमारी सरकार जैतापुर में परमाणु बिजली संयंत्र लगाने पर अड़ी हुई है। आम आदमी के विरोध को दबाया जा रहा है। हर नेता वहां जा जाकर लोगों को समझा रहा है कि यह संयंत्र लगने दो। संयंत्र की आड़ में भ्रष्टाचार भी तो करना है। परमाणु बिजली घर लगाओ, ताकि यूरोप का फायदा हो, अमरीका को लाभ हो। ईंधन के लिए इन्हीं देशों पर निर्भर रहे, जब चाहे तब ईंधन दें और चाहे तो न दें। करोड़ों का कारोबार यूरोप व अमरीका को मिल गया।
देश के मौजूदा शासकों में यह देखना चाहिए कितने नेता भारत के बजाय अमरीकी व यूरोपीय हित चिंतक हैं। देश हमारा, चिंता अमरीका व यूरोप की। जमीन से ज्यादा बाजार की लड़ाई में भारत भी यूरोप व अमरीकी कंपनियों का बाजार बन गया है। आज किसी नेता में दम नहीं है कि वह कोका कोला जैसी कंपनी का बोरिया बिस्तर गोल कर दें। इन कंपनियों के बिस्तर गोल करके देखों, अमरीका व यूरोप भारत को भी लीबिया,ईरान बनाने से परहेज नहीं करेंगे। ईरान के साथ देश की कंपनी रिलायंस के संबंध को लेकर अमरीका ने एतराज किया, म्यामांर से भारत के संबंधों पर उसे परेशानी है, लेकिन हमारी सरकार कुछ करने की बात तो छोडिए जोर से चिल्ला भी न सकी। ऐसी ही कोई बात चीन से करके देखिए मुंह तोड़ जवाब देता। चीनी सरकार कैसी भी हो, उसकी कई बार आलोचना भी होती है लेकिन वह अपने देश के हितों से बड़ा कुछ नहीं देखती यह उसकी खूबी है। चीनी लोग अपने देश से प्यार करते हैं। चीनी सरकार अपनी सरकार की तरह लाचार नहीं है।
अमरीका व यूरोप ने इराक, अफगानिस्तान, इजिप्त, लीबिया में जो आग लगाई वह देर सवेर भारत भी पहुंचेगी। पाकिस्तान तो चाहता ही है कि कश्मीर के मामले पर अमरीका हस्तक्षेप करे। लेकिन वह कर नहीं रहा, इसका मतलब यह न निकालें कि अमरीका हमारे पक्ष में है। अमरीका किसी के पक्ष में नहीं है। जब उसका मतलब आएगा वह कश्मीर मामले पर ही हमारा चैन छिन लेगा। आओ, तुम्हारी लड़ाई सुलझा दूं के साथ अमरीका व उसके यूरोपीयन चमचे भारत आ धमकेंगे और कश्मीर लीबिया बना नजर आएगा। यह सब जानते हैं कि लीबिया में विद्रोह के लिए हथियार और पैसे आम जनता ने नहीं अमरीका व ब्रिटेन और फ्रांस ने दिए हैं। इजिप्त में भी इन्होंने ही धन बांटा था। कल कश्मीर में भी ये ही देश धन बांटकर जन विद्रोह खड़ा करेंगे और जब हमारी सरकार वहां कानून का डंडा लेकर खड़ी होगी तो अमरीका यही कहेगा, भारत सरकार कश्मीर की आवाज को न दबाएं। विद्रोहियों पर हमले न करें लेकिन तब कुछ नहीं हो सकेगा। जागो, समय रहते जागो, अन्यथा आज लीबिया, कल कश्मीर तय है।
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