टैक्स ट्रीटी जांच के घेरे में
मॉरिशस ने टैक्स ट्रीटी पर भारत की चिंता को जायज ठहराया है। मॉरिशस ने भारत को इस पूरे मुद्दे पर जांच करने की पूरी छूट देने का फैसला किया है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम का कहना है कि हमने मॉनिटरिंग सेल की स्थापना कर दी है और भारत को टैक्स ट्रीटी मामले पर जांच करने का प्रस्ताव दिया है। इस बीच, मॉरिशस ने निवेशकों के लिए टैक्स रेसीडेंसी सर्टीफिकेट देने की प्रक्रिया कड़ी बना दी है। नए नियमों के मुताबिक सभी बोर्ड बैठक मॉरिशस में करनी होगी। कंपनी को अपने बोर्ड में दो स्थानीय निदेशक रखना जरुरी है। साथ सारा लेनदेन मॉरिशस स्थित बैंक खाते से होना जरुरी है। इन नियमों पर अमल के लिए मॉरिशस में ऑफिस होना जरुरी है। इस बीच, भारत की चिंता ट्रीटी शॉपिंग यानी भारत में निवेश के लिए कैपिटल गेन्स टैक्स में छूट के मिल रहे लाभ का तीसरे देश के निवेशकों द्धारा किए जाने दुरुपयोग पर है। साथ ही सरकार भारतीय निवेशकों द्धारा हो रहे राउंड ट्रिपिंग्स को भी रोकना चाहती है। इसके तहत स्थानीय निवेशक विदेश में जाकर मॉरिशस के रास्ते धन वापस भारत ले आते हैं। भारत सरकार तो वैसे भी ना चेतती, अगर