वाह! मनी Wah! Money

नए वित्‍त वर्ष की शुरूआत शेयर बाजार के लिए घातक हो सकती है। बीते वित्‍त वर्ष की आखिरी तारीख 31 मार्च को शेयर बाजार भले ही बढ़कर बंद हुआ, लेकिन बाजार के बंद होने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने अचानक कैश रिजर्व रेश्‍यो और रेपो रेट में बढ़ोतरी की जो घोषणा की, वह सोमवार को शेयर बाजार के लिए ब्‍लैक मंडे साबित हो सकता है। कैश रिजर्व रेश्‍यो में दो चरणों में आधे फीसदी की बढ़त होते ही बाजार से सीधे 15500 करोड़ रूपए और मनी मल्‍टीप्‍लायर असर से 70 हजार करोड़ रूपए कम हो जाएंगे। रेपो रेट में 25 अंक बढ़ते ही बैंकों को अल्‍प समय के लिए जरुरी पैसा जुटाना महंगा पड़ेगा। हालांकि, रिजर्व बैंक के इस कदम की आशंका सभी को थी लेकिन यह 24 अप्रैल को घोषित होने वाली मौद्रिक नीति से पहले उठा लिए जाएंगे, यह नहीं पता था। सरकार हर तरह से प्रयास कर रही है कि महंगाई की बढ़ती दर को रोका जाए, लेकिन यह नहीं हो पा रहा। भारतीय रिजर्व बैंक ने बढ़ती मुद्रास्‍फीति को थामने के लिए पिछले तीन महीनों में सीआरआर में तीसरी बार बढ़ोतरी की है। यही वजह है कि अब हर तरह के कर्ज पर ब्‍याज दरें बढ़ती जा रही हैं और आम आदमी को नई कठिनाईयों के

शिक्षा के विकास और विस्तार योजनाओं को परवान चढ़ाने के लिए मुंबई विश्वविद्यालय आम जनता से पैसा जुटाने पर विचार कर रहा है। यानी यह यूनिवर्सिटी अपने शेयर जारी करेगी और इनमें निवेशक लेनदेन कर सकेंगे। पूंजी बाजार में उतरने वाला यह देश का पहला विश्वविद्यालय होगा। विश्वविद्यालय के कुलपति डा. विजय खोले का कहना है कि विद्यार्थियों की बढ़ती संख्या एवं जरूरी सुविधाओं को पूरा करने में असमर्थ होने के बाद विश्वविद्यालय खुद को मुंबई शेयर बाजार (बीएसई) में सूचीबद्ध कराने के लिए विचार कर रहा है। यह एक क्रियात्मक प्रयास है और इसके जरिए विश्वविद्यालय वित्तपोषण को बेहतर बनाने के अलावा आगामी वर्ष में वैश्विक स्तर पर अपनी साख स्थापित करेगा।

शेयर बाजार में एक बार फिर चीनी कंपनियों के शेयरों को लेकर खूब हलचल मची हुई है। कुछ मीडिया और रिसर्च हाउस यह रिपोर्ट बार बार पेश कर रहे हैं अब चीनी कंपनियों के शेयरों में बड़ी तेजी है या फिर मंदी आने वाली है। कई बार तो खबरों को इस तरह से पेश किया जा रहा है कि अनेक निवेशकों ने कल ही चीनी कंपनियों के शेयरों में कड़वा स्‍वाद चखा। सरकार चीनी निर्यात की अनुमति नहीं देगी, इस खबर को फैलाकर चीनी शेयरों के निवेशकों को कल मीडिया ने झटका दिया। जबकि खबर का गलत अर्थ निकाला गया है। असली बात यह है कि सरकार ने 30 लाख टन चीनी के निर्यात की अनुमति दी है जो साढ़े सात लाख टन के चार चरणों में दी गई है। यानी साढ़े सात लाख टन चीनी का निर्यात होने के बाद दूसरे साढ़े सात लाख टन निर्यात की अनुमति दी जाएगी। जबकि कल एक मीडिया हाउस ने चीनी निर्यात के पहले चरण को पूरा होने की घोषणा के बाद जस्‍ट इन कहकर सरकार चीनी निर्यात की अनुमति नहीं देगी कहा और चीनी शेयर तीन से पांच फीसदी नीचे आ गिरे। सरकार ने अप्रैल से जून के लिए चीनी का फ्री सेल कोटा दस फीसदी कमकर 38 लाख टन दिया है। जबकि चीनी निर्यात के दूसरे चरण का रिलीज ऑर्डर

बीबीसी हिंदी वेबसाइट ने एक खबर दी है कि अमरीका और ब्रिटेन में इस्‍तेमाल हुए साढ़े चार करोड़ क्रेडिट और डेबिट कार्डों से कंप्‍यूटर हैकरों ने अहम जानकारियां चोरी कर ली हैं। गोपनीय जानकारियां चोरी करने का ये सबसे बड़ा मामला माना जा रहा है। पूरी खबर इस बीबीसी पर : http://www.bbc.co.uk/hindi/business/story/2007/03/070330_cardhackers_usbrit.shtml

एक बहुत पुरानी कहावत है जापानी बीबी, फ्रैंच खाना और अमरीकी डॉलर जिस किसी के पास हो, वह बड़े नसीब वाला होता है। कहा जाता था कि अमरीकी डॉलर समूची दुनिया पर राज करता है लेकिन अब शायद इसके बुरे दिन भी आ रहे हैं। अमरीकी अर्थव्‍यवस्‍था में छाई मंदी को दूर करने के लिए वहां की हर सरकार ने खूब प्रयास किए लेकिन सफलता नहीं मिली। अमरीकी डॉलर दिन पर दिन कमजोर होता जा रहा है और दूसरी मुद्राएं मजबूत। ऐसे कई देश जिनकी अर्थव्‍यवस्‍था अमरीकी डॉलर से जुड़ी थी, अब यूरो को अपना रहे हैं। अनेक देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार में अमरीकी डॉलर जमा करने के बजाय यूरो या दूसरी मजबूत मुद्राओं को वरीयता दे रहे हैं। ऐसे में अमरीका का परेशान होना स्‍वाभाविक है। अमरीकी कंपनियों को नए बाजारों की तलाश हैं और यही वजह है कि अमरीका एक के बाद एक देश पर हमला कर अपनी कंपनियों को वहां की अर्थव्‍यवस्‍था को हड़पने में मदद कर रहा है। जिन देशों ने अमरीकी दादागिरी के आगे सिर झुका लिया वहां देखिएं सारे बड़े कारोबारों में अमरीकी कंपनियों का वर्चस्‍व बढ़ता जा रहा है और घरेलू कंपनियां बर्बाद हो रही हैं। इसी प्रसंग में एक छोटा सा देश ईरान भ

ईरान और पश्चिम के बीच बढ़ रहे तनाव और गिरते शेयर बाजारों में निवेशकों की चिंता बढ़ना सही है। कहावत है कि आदमी रुपया आठ घंटे कमाता है लेकिन रुपया तो चौबीस घंटे कमाता है। इसी कहावत को ध्‍यान में रखकर लोग चाहते हैं कि वे भले कमाएं या नहीं लेकिन रुपया चौबीस घंटे दौड़ते रहना चाहिए। ईरान और अमरीका व ब्रिटेन में इस समय जो संवाद चल रहे हैं, उसी ने सोने और क्रूड तेल में आग लगाने का काम किया है। अमरीका को तेल से मतलब है, यानी दुनिया भर के तेल कुंओं पर कब्‍जा। और यह काम वह धीरे धीरे प्‍यार और हथियार के बल पर करता जा रहा है। खाड़ी के देश हो या कोई और वे इस बात को साफ समझ लें कि ईरान के बाद भी एक देश का नंबर है। फिर यह नंबर चाहे जिस किसी का हो। तीसरी दुनिया के देश जो अमरीकी कर्ज के बोझ तले दबे हैं, सब सहन कर रहे हैं। संसाधनों पर कब्‍जे के अलावा बाजार हथियाने की लड़ाई जोरदार चरण में पहुंचती जा रही है। आज भले ही हम निशिंचत होकर सो रहे हों, लेकिन हमें भी सावधान रहना होगा क्‍योंकि एक दिन हमारा भी नंबर आ सकता है। खैर हम चर्चा को अलग जगह ले आए...चलिए फिर चलते हैं पैसे पर। ईरान और पश्चिम के बीच बढ़ते तना

एक समाचार पर नजर गई तो पता चला कि दिल्‍ली में बैठी केंद्र सरकार के तकरीबन 25 मंत्री करोड़पति हैं। इस मंत्रियों में से 20 कांग्रेस के हैं और डीएमके के तीन एवं एनसीपी के दो। करोड़पतियों को छोड़ दें तो लखपति मंत्री 28 हैं। अब जानिए सबसे बड़े करोड़पति मंत्री का नाम...पी. चिदम्‍बरम, जो हमारे देश के वित्‍त मंत्री हैं। अब वित्‍त मंत्री ही करोड़पति नहीं होंगे तो भला कौन होगा। वर्ष 2004 में चुनाव आयोग को दी संपत्ति की सूची में वित्‍त मंत्री जी ने अपनी संपत्ति 18 करोड़ रुपए दिखाई है। चिदम्‍बरम के बाद हैं विज्ञान और तकनीकी मंत्री कपिल सिब्‍बल जिनकी संपत्ति है 16 करोड़ रूपए। रेणुका चौधरी 14 करोड़ रूपए, कमलनाथ पांच करोड़ रूपए, इंद्रजीत सिंह राव पांच करोड़ रुपए, पूरणदेश्‍वरी 4.09 करोड़ रूपए, शरद पवार 3.6 करोड़ रूपए, अजय माकन तीन करोड़ रूपए, मीरा कुमार 2.89 करोड़ रुपए और टी आर बालू 2.75 करोड़ रूपए की संपत्ति के मालिक हैं। विदेश मंत्री प्रणव मुखर्जी के पास डेढ़ करोड़ रुपए और शहरी विकास मंत्री जयपाल रेड्डी के पास 1.33 करोड़ रुपए की संपदा है। डीएमके के दयानिधि मारन 1.40 करोड़ रुपए की संपत्ति के स्‍वामी